शासकीय जागा बाजार समित्यांना नाममात्र दरात: एक महत्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील शेतीमालाचा वाढता व्यापार आणि पणन क्षेत्रातील मूल्यवर्धनासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. बाजार समित्यांना नाममात्र १ रुपयात शासकीय जागा उपलब्ध करणे, हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे जे शेती क्षेत्राला नवा आकार देण्यास मदत करेल.
राज्यातील शेतीमालाच्या व्यापारात वाढ झाली असून, बाजार समित्यांकडून मूल्यवर्धनाच्या पायाभूत सुविधांची मागणी वाढली आहे. अत्याधुनिक पद्धतींमुळे बाजार आवार विकसित होत आहेत, जसे की गाळे, पॅकहाऊस, आणि प्रतवारी केंद्र. या सुविधांनी शेतीमालाच्या हाताळणीमध्ये होणारे नुकसान कमी करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा आहे.

शासनाच्या अटी :
या शासकीय जागांचा उपयोग व्यावसायिक कारणांसाठी केला गेल्यास, त्यातल्या व्यवसायातून होणाऱ्या ५०% रकमेचा हिस्सा शासनाला द्यावा लागणार आहे. यामुळे, बाजार समित्या या जागांचा उपयोग अधिक सजगतेने करणार आहेत. तसेच, अकृषिक आकारणीतून सूट देऊ नये अशी अट शासनाने ठेवली आहे, जेणेकरून जागांचा उपयोग शेती क्षेत्रासाठीच होईल.

जुन्नर बाजार समितीचा संदर्भ:
जुन्नर बाजार समितीच्या ११ एकर जागेच्या खरेदीची ३० कोटी रुपयांची चर्चा सुरू होती. परंतु, शासकीय जागा नाममात्र दरात उपलब्ध झाल्याने समितीसाठी हे एक सुवर्ण अवसर ठरू शकते. पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या ११७ एकर जागा खरेदीचा प्रस्तावदेखील चर्चेत आहे, ज्यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे.

या निर्णयामुळे बाजार समित्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनण्यास मदत होईल आणि शेती क्षेत्रात नवी दिशा प्रदान होईल. शेतीमालाच्या व्यापारात सुधारणा आणि मूल्यवर्धनासाठी एक सकारात्मक वातावरण तयार होईल. राज्य शासनाचे हे पाऊल एक महत्वाची प्रेरणा ठरू शकते, ज्यामुळे कृषी क्षेत्रात नवोन्मेष आणि विकास होईल.
शासनाच्या या निर्णयामुळे बाजार समित्यांचे भविष्य उज्ज्वल आहे, जे शेतीमालाच्या व्यापाराला एक नवीन दिशा देईल.